हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान - छात्रों का छीना जा रहा भविष्य

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कहा, "छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं। वह भेदभाव नहीं करती।"
कर्नाटक में हिजाब विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसपर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कूद गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिजाब को उनकी शिक्षा के बीच लाकर भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों में हिजाब को अनिवार्य करने की सलाह दे डाली।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कहा, "छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं। वह भेदभाव नहीं करती।"
राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा की कर्नाटक इकाई ने प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक भाजपा ने कहा, "शिक्षा को सांप्रदायिक रंग देकर कांग्रेस के को-ओनर राहुल गांधी ने ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारत के भविष्य के लिए खतरनाक हैं। अगर शिक्षित होने के लिए हिजाब बहुत जरूरी है, तो राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं करते?"

कर्नाटक सरकार एक यूनिफॉर्म कॉर्ड के पक्ष में

हिजाब पहनकर क्‍लासेज अटेंड करने की अनुमति को लेकर कर्नाटक में छात्रों का धरना जारी है। इसपर कर्नाटक सरकार स्पष्ट कर दिया कि स्कूल-कॉलेज में एक ही यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने तक सभी शैक्षिक संस्थानों में जो ड्रेस चल रही ही वो जारी रखी जाएगी।

8 फरवरी को होगी सुनवाई

बता दें कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को कुंडापुर के भंडारकर कॉलेज के गेट पर 40 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुँच गई। हालांकि, उन्हें क्लास में एंट्री नहीं दी गई। सबसे पहले ये विवाद जब उडुपी के एक कॉलेज में 8 मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर क्लास करने की जिद्द के बाद से शुरू हुआ है। इसके बाद एक छात्रा ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर 8 फरवरी को सुनवाई होनी है।